ओडिशा सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रही है। हाल ही में, बिना ब्याज के किसानों को एक लाख रुपये तक का लोन प्रदान करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही, ओडिशा में ब्याज सब्सिडी अनुदान नामक एक योजना के लिए 5700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
इस योजना के तहत, किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। निर्धारित नियमों के अनुसार, जो किसान एक से तीन लाख रुपये तक का कृषि लोन लेता है, उसे सिर्फ 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2022 से पहले लोन लेने वाले किसानों पर भी लागू होगी। पहले ही ओडिशा सरकार ने कालिया योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपये तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान किया था।
यह योजना पांच वर्षों तक लागू रहेगी और सहकारी बैंकों में 2023-24 से 2027-28 तक इसका प्रचार किया जाएगा। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 32.43 लाख किसानों ने सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से 0 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रुपये या उससे कम के फसल ऋण लिया है। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों और पैक्स को हुए नुकसान की मुआवजा देने के लिए ब्याज सब्सिडी या सहायता प्रदान कर रही है।